पदक किसका है? पीडब्ल्यूएल 2026 की नीलामी और भारतीय कुश्ती का हिसाब-किताब

जनवरी 2026, मुंबई। नीलामी की हथौड़ी उठी, हवा में ठहरी, और गिरी — और मेरी ज़िंदगी बदल गई, हालांकि उस वक़्त मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। हरियाणा हैमर्स ने एक विदेशी ओलंपिक पदक विजेता पर ₹40 लाख से ज़्यादा की बोली लगाई, जबकि सोनीपत का 19 वर्षीय राष्ट्रीय चैंपियन अपने ₹1 लाख के बेस प्राइस पर भी अनसोल्ड रहा। मैंने उस दिन छह घंटे लाइव कमेंट्री की — अपने यूट्यूब चैनल 'मड एंड मैट' पर, जिसे लगभग कोई नहीं देखता था। फिर मैंने एक क्लिप बनाई: "यह लीग पदक खरीद रही है और उन्हें किराए पर लौटा रही है।" चार दिन में 900,000 व्यूज़। 40,000 सब्सक्राइबर, मैट-साइड पास, और एक पति जिसे कैमरों के ₹6 लाख के बिल के बारे में पता चला। आज, 2026 में, जब पीडब्ल्यूएल पांच साल के सन्नाटे के बाद लौट रहा है, वही सवाल फिर खड़ा है। लेकिन इस बार मेरे पास एक पूरा हिसाब-किताब है, सिर्फ एक क्लिप नहीं। पीडब्ल्यूएल ने 2026 में शुरुआत की, पांच सीज़न चला, और 2026 के बाद गायब हो गया। संयोग से, यही वो दौर था जब भारतीय कुश्ती ने अपने सबसे बड़े उतार-चढ़ाव देखे। रियो 2026 में साक्षी मलिक का कांस्य — भारतीय महिला कुश्ती का पहला ओलंपिक पदक। टोक्यो 2026 में रवि कुमार दहिया की चांदी, बजरंग पूनिया की कांस्य। फिर 2026 का वो साल — जंतर-मंतर पर धरना, भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का निलंबन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) का हस्तक्षेप, और अदालती कार्यवाही जो आज भी चल रही है। 2026 पेरिस में विराट फोगाट की त्रासदी: 50 किलोग्राम के फाइनल से एक दिन पहले वज़न 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया, अयोग्यता घोषित हुई, और उनका मुकदमा अब अदालत में है — कोई फैसला नहीं, सिर्फ एक स्थिति। मैं ये आंकड़े इसलिए लिख रही हूं क्योंकि 2026 की पीडब्ल्यूएल नीलामी का असली संदर्भ यही है। यह सिर्फ एक लीग की वापसी नहीं है; यह एक परीक्षा है कि भारतीय कुश्ती ने पिछले पांच सालों में क्या सीखा है। और मेरा जवाब, तमाम उम्मीदों के बावजूद, यही है: हमने कोई बुनियादी सवाल नहीं पूछा — पदक का मालिक कौन है? आठ ओलंपिक पदक, शून्य स्वर्ण। यह वाक्य भारतीय कुश्ती का सबसे छोटा सारांश है। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उन पदकों का मालिक कौन है — पहलवान, अखाड़ा, नियोक्ता (रेलवे, पुलिस, सेना), प्रायोजक, या वह अधिकारी जिसके पास चयन फ़ाइल है? मैंने 41 साल इस उद्योग को देखते हुए बिताए हैं — शुरुआत 2026 में टेलीविज़न स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में — और मैं आपको बता सकती हूं कि इस सवाल का जवाब कभी सीधा नहीं रहा। लेकिन 2026 की नीलामी ने इसे पहली बार साफ़ किया: पदक एक संपत्ति है, और उस संपत्ति का मालिक वही है जो उसे खरीदता है। चलिए हिसाब-किताब के पहले पन्ने से शुरू करते हैं: भूगोल। भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों में से छह हरियाणा से आए हैं। बाकी में योगेश्वर दत्त उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन उन्होंने हरियाणा में प्रशिक्षण लिया; और साक्षी मलिक रोहतक में जन्मी हैं — जो हरियाणा ही है, हालांकि उन्होंने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। यानी, वस्तुतः सभी आठ पदक हरियाणा की मिट्टी से जुड़े हैं। यह संयोग नहीं है। यह भूगोल है — और भूगोल के साथ रोज़गार, जाति की राजनीति, अखाड़ा परंपरा और गुरु-चेला व्यवस्था जुड़ी है। मैं 2026 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के बाद छह हफ्ते चतरसाल स्टेडियम में रही। जिस रात गीता फोगाट ने 55 किलो में स्वर्ण जीता — भारतीय महिला कुश्ती का पहला सीडब्ल्यूजी स्वर्ण — उस रात सुशील कुमार ने 66 किलो में और योगेश्वर दत्त ने 60 किलो में भी स्वर्ण जीता। प्रेस बॉक्स में एक वरिष्ठ सहयोगी ने मुझे कहा, "तुम महिला कोण के लिए आई हो।" मैं अगली सुबह चतरसाल पहुंची और मैट पर उतरने को कहा। 90 सेकंड में चार बार पटकी गई। मेरी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री ने मुझे पीरियडाइज़ेशन सिखाया था, पिन कोड नहीं। उस अनुभव ने मेरा लेखन हमेशा के लिए बदल दिया। छह हफ्ते की मिट्टी ने मुझे वह सिखाया जो स्प्रेडशीट कभी नहीं सिखा सकती थी — लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि स्प्रेडशीट के बिना वह मिट्टी सिर्फ एक रोमांस है। हरियाणा सरकार ने पिछले दो दशकों में पदक विजेताओं को पुलिस, खेल विभाग और शिक्षा विभाग में हज़ारों नौकरियां दीं। रेलवे ने अपनी टीम में दर्जनों पहलवानों को नियुक्त किया। सेना और अर्धसैनिक बलों ने भी अपनी-अपनी टीमें बनाईं। यानी, अखाड़े ने पहलवान बनाया, लेकिन नौकरी ने पहलवान को टिकाए रखा। जब आप किसी राष्ट्रीय स्तर के पहलवान से पूछते हैं, "तुम्हारा असली नियोक्ता कौन है?", तो जवाब होता है — "रेलवे" या "पुलिस", न कि "भारतीय कुश्ती महासंघ"। यह बुरी बात नहीं है। लेकिन यह पूरी तरह से बदल देता है कि हम "विकास" शब्द को कैसे समझते हैं। जब कोई खिलाड़ी सरकारी नौकरी पाता है, तो वह सिस्टम से जुड़ जाता है। उसका प्रशिक्षण, उसका चयन, उसकी विदेश यात्रा — सब कुछ उस नियोक्ता और संघ के बीच के समझौते पर निर्भर करता है। हर हिसाब-किताब का एक मिट्टी वाला पन्ना होता है; ज़्यादातर विश्लेषक उसे कभी पलटते नहीं। मिट्टी वाला पन्ना बताता है कि अखाड़ों में क्या होता है: सुबह 4 बजे की दंग, मिट्टी का तेल, गुरु का हाथ, और हफ्ते में छह दिन का अभ्यास। लेकिन हिसाब-किताब के दूसरे पन्ने बताते हैं कि यह सब किस कीमत पर होता है — वज़न कटौती की क्रूर प्रक्रिया, अनुबंधों की कमी, चोटों के बाद सहारे की कमी। 2026 की नीलामी ने यह दिखाया कि जब मिट्टी और स्प्रेडशीट एक साथ आते हैं, तो कौन जीतता है। पीडब्ल्यूएल का फॉर्मेट सरल था: छह फ्रेंचाइज़ी, हर टीम में कम से कम एक विदेशी ओलंपिक पदक विजेता अनिवार्य। इस एक नियम ने पूरी नीलामी का गणित तय कर दिया। विदेशी पदक विजेताओं की मांग पक्की थी, आपूर्ति सीमित थी, और इसलिए कीमतें आसमान पर। घरेलू युवाओं की आपूर्ति भरपूर थी, मांग अनिश्चित थी, और इसलिए कीमतें ज़मीन पर। यह क्लासिक सप्लाई-डिमांड है — लेकिन यह एक नैतिक घोषणा भी है। लीग ने कहा: हमारे लिए, एक विदेशी पहलवान जिसने कभी भारत के लिए कुछ नहीं किया, वह हमारे अपने 19 साल के राष्ट्रीय चैंपियन से 40 गुना अधिक मूल्यवान है। मैं उस दिन मुंबई के ऑडिटोरियम में बैठी थी और हर बोली के साथ एक तालिका बना रही थी। पैटर्न सिर्फ विदेशी-घरेलू का नहीं था; वह पदक के रंग का भी था। ओलंपिक स्वर्ण सबसे ऊपर, रजत उसके नीचे, कांस्य उससे नीचे — और जिनके पास ओलंपिक पदक नहीं था, चाहे वे एशियाई चैंपियन ही क्यों न हों, वे बेस प्राइस पर बिके या अनसोल्ड रहे। यह कोई बाजार नहीं था; यह एक रैंकिंग प्रणाली थी जिसने ओलंपिक पदक को मुद्रा बना दिया। विडंबना यह है कि भारतीय कुश्ती के पास ओलंपिक पदक कम हैं, इसलिए उसकी अपनी मुद्रा कमजोर है। लीग ने उस कमजोर मुद्रा को और कमजोर किया — घरेलू पहलवानों को विदेशी लोगों के मुकाबले कम कीमत देकर। सुशील कुमार का 2026 बीजिंग कांस्य भारतीय कुश्ती के आधुनिक युग की शुरुआत थी — पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक। उसके बाद 2026 लंदन में फिर कांस्य। फिर साक्षी, रवि, बजरंग, और पेरिस में विराट का मुकदमा-विवाद। इन आठ पदकों में से छह ऐसे पहलवानों से आए जिन्होंने अपना करियर सरकारी नौकरी की सुरक्षा के साथ बनाया। साक्षी मलिक रेलवे में हैं, बजरंग पूनिया पुलिस में, रवि दहिया पुलिस में। क्या इन पदकों को "भारतीय कुश्ती का विकास" कहा जा सकता है, या यह "हरियाणा के अखाड़ा तंत्र का निर्यात" है, जिसे रेलवे और पुलिस की नौकरियों ने सहारा दिया? मेरा जवाब: दोनों। और यही दोहरा सच उस हिसाब-किताब का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना है जिसे नीति-निर्माता कभी नहीं पढ़ते। अब 2026 में पीडब्ल्यूएल लौट रहा है। मीडिया रिलीज़ में "नई शुरुआत", "खिलाड़ियों का उत्सव", "कुश्ती का स्वर्ण युग" जैसे शब्द हैं। मैं इन प्रेस रिलीज़ों को 2026 से देख रही हूं — वे हर बार एक जैसी होती हैं। लेकिन इस बार मैं एक अलग चीज़ देखना चाहती हूं: नीलामी की सूची। क्या भारतीय ओलंपिक पदक विजेताओं के बेस प्राइस विदेशी पहलवानों के बराबर या उससे ऊपर होंगे? क्या युवा एशियाई चैंपियनों को इस बार बेस प्राइस से ऊपर बोली मिलेगी? क्या कोई फ्रेंचाइज़ी किसी अनसोल्ड युवा को विकास परियोजना के रूप में खरीदेगी? अगर जवाब नहीं है, तो हम वही देखेंगे जो हमने 2026 से 2026 तक देखा: एक लीग जो पदक खरीदती है, उन्हें चमकाती है, और फिर उन्हें किराए पर लौटा देती है। उन्होंने पदक खरीदे, फिर किराए पर लौटाए, और उसे विकास का नाम दे दिया — यह 2026 के लिए मेरी भविष्यवाणी का आधार है। लेकिन नीलामी सिर्फ एक हिस्सा है। पूरा हिसाब-किताब तब समझ आता है जब आप प्रशासनिक रिकॉर्ड देखते हैं। 2026 में जंतर-मंतर पर जो धरना हुआ, वह सिर्फ एक आरोप-प्रत्यारोप का मामला नहीं था। वह एक संस्थागत विफलता का लक्षण था। जब चार ओलंपिक पदक विजेता — विराट फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और उनके साथी — सड़क पर उतरते हैं, तो यह व्यक्तिगत शिकायत नहीं होती; यह पूरे चयन तंत्र के खिलाफ एक वोट होता है। और जब संघ को निलंबित किया जाता है, जांच होती है, अदालतें शामिल होती हैं — तो यह सब उसी हिसाब-किताब का हिस्सा है। मैं "तंत्र बनाम खलनायक" के सिद्धांत पर लिखती हूं। मैं किसी एक अध्यक्ष या एक कोच को पूरी कहानी नहीं बनाती। क्योंकि जब आप गहराई से देखते हैं, तो पाते हैं कि समस्या संरचनात्मक है: चयन फ़ाइलों का कोई पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है, ट्रायल के मानदंड बदलते रहते हैं, राज्य संघों की मनमानी चलती है, और वित्तीय पारदर्शिता लगभग न के बराबर है। यह कोई एक व्यक्ति नहीं है; यह एक प्रणाली है जो गोपनीयता पर पनपती है। विराट फोगाट का पेरिस मामला इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। 100 ग्राम। एक चॉकलेट बार का वज़न। फाइनल से एक दिन पहले अयोग्यता। मैं यह नहीं कह रही कि वज़न कटौती की ज़िम्मेदारी किसी एक कोच की थी या किसी एक अधिकारी की। मैं यह कह रही हूं कि 100 ग्राम की यह त्रासदी एक पूरी व्यवस्था की विफलता है — जिसमें वज़न प्रबंधन के लिए कोई वैज्ञानिक प्रोटोकॉल नहीं है, जिसमें एथलीट को अकेले ही अपने शरीर के साथ युद्ध करना पड़ता है, और जिसमें कोई जवाबदेही नहीं है। उनका मुकदमा अदालत में लंबित है। सुशील कुमार हत्या के मामले में आरोपी हैं — दोषी नहीं, आरोपी। मैं इन दोनों स्थितियों को एक ही तंत्र के हिस्से के रूप में देखती हूं: एक तंत्र जो एथलीट को न तो सुरक्षा देता है और न ही जवाबदेही। टोक्यो 2026 में रवि कुमार दहिया का सेमीफाइनल — जब उन्होंने नूरिस्लाम सनायेव को 2-9 से पीछे रहते हुए 10 सेकंड से भी कम समय में पिन कर दिया — उसे हर पैनल ने "चमत्कार" कहा। मैंने उसे "ड्रिल" कहा। उसी हफ्ते मैं सोनीपत के एक अखाड़े में गई और तीन जूनियर पहलवानों से वही अंडरहुक-टू-पार्टेयर मूव मुझ पर चलाने को कहा, जब तक मुझे महसूस न हो गया कि सनायेव के कूल्हे कहां खुलते हैं। मैंने ड्रिल टेस्ट बेंगलुरु के सोफे से देखा और मैट हिलता महसूस किया — यह मेरा निजी सच है। चमत्कार शब्द उस मेहनत का अपमान है जो अखाड़ों में रोज़ होती है। रवि की जीत एक ड्रिल थी — एक ऐसा मूव जो उन्होंने हजारों बार किया था, उसी स्थिति में, उसी कोण से। और यही बात मुझे 2026 की नीलामी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है: क्या लीग उस ड्रिल को बेचेगी, या सिर्फ उसका नतीजा खरीदेगी? अब बात करते हैं पैसे की। पीडब्ल्यूएल के पांच सीज़न में कुल खर्च का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन उद्योग के अनुमानों के अनुसार, एक सीज़न में खिलाड़ियों की नीलामी पर 10-12 करोड़ रुपये खर्च होते थे। इसमें विदेशी पहलवानों की हिस्सेदारी लगभग 40-50% थी। यानी, एक भारतीय लीग अपने पैसे का आधा हिस्सा विदेशी पहलवानों को दे रही थी — जिनमें से कई अपने करियर के अंत में थे। यह कोई बुरी बात नहीं है अगर लीग का उद्देश्य मनोरंजन है। लेकिन अगर उद्देश्य "भारतीय कुश्ती का विकास" है, तो यह एक संरचनात्मक त्रुटि है। क्योंकि विदेशी पहलवान अपनी मेहनत की कमाई लेकर अपने देश लौट जाते हैं; भारतीय युवा, जो अनसोल्ड रह गए, वे अपने गांव लौट जाते हैं और अगले साल फिर कोशिश करते हैं। मैं एक कुश्ती का अखाड़ा खोजने गई और एक मूल्य-निर्धारण मॉडल मिला। यह मेरी 2026 के बाद की हर कॉलम की थीम है, क्योंकि यह सच है। हर नई लीग, हर नई नीलामी, हर नई फ्रेंचाइज़ी — वे सब एक ही मॉडल पर चलती हैं: प्रतिभा को कीमत दो, लेकिन प्रतिभा के पीछे के ढांचे को मत खरीदो। कोई फ्रेंचाइज़ी अखाड़ा नहीं बनाती, कोई फ्रेंचाइज़ी कोच नियुक्त नहीं करती, कोई फ्रेंचाइज़ी वज़न प्रबंधन की प्रयोगशाला नहीं खोलती। वे सिर्फ पहलवानों को खरीदती हैं — तैयार माल — और उन्हें एक टूर्नामेंट के लिए किराए पर लेती हैं। 2026 की वापसी की घोषणा में क्या बदला है? प्रेस रिलीज़ के अनुसार, नई पीडब्ल्यूएल में "युवा प्रतिभा पर फोकस" और "घरेलू खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर" का वादा है। मैं इन वादों को नीलामी सूची से जांचूंगी। बेस प्राइस की सूची देखिए: अगर किसी भारतीय युवा का बेस प्राइस किसी विदेशी पहलवान के बराबर है, तो बात बदल गई। अगर नहीं, तो यह वही पुराना मॉडल है — सिर्फ एक नए सीज़न के साथ। और एक और बात: इस बार महिला पहलवानों की सूची पर ध्यान दीजिए। 2026-19 के पांच सीज़न में महिला पहलवानों की अधिकतम बोली पुरुष पहलवानों की तुलना में आम तौर पर आधी या उससे कम थी। विराट फोगाट का पेरिस का विवाद — जिसमें कांस्य पदक के लिए उनकी अयोग्यता के खिलाफ अदालती लड़ाई शामिल है — ने महिला कुश्ती को एक अलग मंच दिया है। अगर 2026 की नीलामी में महिला पहलवानों की कीमतें पुरुषों के करीब आती हैं, तो यह एक वास्तविक बदलाव होगा। अगर नहीं, तो लीग ने सिर्फ कागजों पर महिला कुश्ती का "समावेश" किया है। मैं हर उस टैक्टिकल दावे की जांच खुद करती हूं जो मैं लिखती हूं। मैं इसे ड्रिल टेस्ट कहती हूं। टोक्यो के बाद मैंने सोनीपत में तीन जूनियर पहलवानों से वही मूव मुझ पर चलाने को कहा जो रवि ने सनायेव पर चलाया था। पहली बार मैं गिरी। दूसरी बार मैंने देखा कि अंडरहुक किस कोण से आया। तीसरी बार मुझे समझ आया कि पार्टेयर में कूल्हे कैसे खुलते हैं। चौथी बार मैंने उस जूनियर से कहा, "बस, अब मुझे समझ आ गया।" यह ड्रिल टेस्ट मेरे लेखन का आधार है। जब कोई पैनलिस्ट कहता है "यह चमत्कार था", तो मैं कहती हूं "यह अभ्यास था — और अभ्यास की लागत किसी ने वहन की है।" 2026 की पीडब्ल्यूएल के साथ सवाल यह है कि क्या लीग उस अभ्यास की लागत वहन करेगी। क्या कोई फ्रेंचाइज़ी किसी युवा पहलवान को खरीदकर उसे एक सीज़न के लिए प्रशिक्षण, पोषण, वज़न प्रबंधन और कोचिंग देगी? या वह सिर्फ पदक विजेताओं को खरीदेगी और उम्मीद करेगी कि वे अपने पुराने अखाड़ों का कर्ज़ अपने साथ लाएंगे? मेरी भविष्यवाणी: जब तक नीलामी का फॉर्मेट पदक-आधारित है, तब तक लीग सिर्फ एक रेंटल सर्विस है। असली विकास तब होगा जब कोई फ्रेंचाइज़ी किसी अनसोल्ड युवा को तीन साल का अनुबंध देगी — बिना किसी पदक की गारंटी के। लेकिन रुकिए। मैं खुद से सवाल करती हूं: क्या मैं गलत हूं? हर बार जब मैं यह कॉलम लिखती हूं, एक आवाज़ कहती है — "ओलिविया, तुम भी अखाड़े को रोमांटिसाइज़ कर रही हो।" सच है। मैं चतरसाल की मिट्टी की तारीफ करती हूं, लेकिन क्या मैंने गुरु-चेला व्यवस्था के अंधेरे पक्ष को पूरी तरह उजागर किया है? वहां भी पक्षपात है, वहां भी वज़न कटौती की क्रूर संस्कृति है, वहां भी पैसे की कमी है। हो सकता है कि एक संरचित लीग — चाहे वह कितनी ही अपूर्ण क्यों न हो — उस अव्यवस्थित अखाड़ा व्यवस्था से बेहतर हो। हो सकता है कि पीडब्ल्यूएल की वापसी वाकई एक नई शुरुआत हो, और मैं पुरानी शिकायतों में अटकी हूं। मैं यह भी स्वीकार करती हूं कि "लीग = बुरी" वाला नैरेटिव खतरनाक है। प्रो कबड्डी लीग ने दिखाया है कि एक फ्रेंचाइज़ी मॉडल घरेलू खिलाड़ियों को वैश्विक मंच दे सकता है और उनकी कमाई बढ़ा सकता है। हॉकी इंडिया लीग ने भी कुछ हद तक यह किया। शायद कुश्ती भी कर सकती है — बशर्ते नियम बदले जाएं। मेरा विरोध नीलामी से नहीं है; मेरा विरोध उस फॉर्मेट से है जो पदक को प्रतिभा से ऊपर रखता है। और यहीं पर मैं अपनी गलती की संभावना स्वीकार करती हूं: शायद 2026 का फॉर्मेट वाकई बदला हुआ है। शायद इस बार घरेलू युवाओं को वही कीमत मिलेगी जो विदेशी पदक विजेताओं को मिलती है। मैं नीलामी की सूची का इंतज़ार करूंगी — और मैं चाहती हूं कि मैं गलत साबित होऊं। एक और बात जहां मैं गलत हो सकती हूं: शायद मैं "पदक विजेता" की परिभाषा को ही चुनौती दे रही हूं। विराट फोगाट ने पेरिस में जो किया — पांच बार की विश्व चैंपियन, और उस अयोग्यता के बाद जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया — वह किसी पदक से नहीं मापा जा सकता। शायद 2026 की लीग उनकी कहानी को, उनके संघर्ष को, उस ताकत को खरीदेगी जो किसी तालिका में दर्ज नहीं है। शायद यही असली बदलाव होगा। तो, 2026 की नीलामी की सूची देखिए। बेस प्राइस की तालिका में भारतीय और विदेशी पहलवानों के बीच का फासला मापिए। महिला और पुरुष पहलवानों के बीच का फासला देखिए। फिर पूछिए: क्या यह लीग पदक खरीद रही है, या प्रतिभा? क्या यह किराए पर ले रही है, या निवेश कर रही है? मेरी भविष्यवाणी साफ है: जब तक नीलामी की हथौड़ी पदक के रंग से तय होगी, तब तक भारतीय कुश्ती आठ पदकों और शून्य स्वर्ण पर अटकी रहेगी। आठ ओलंपिक पदक, शून्य स्वर्ण — यह हमारी पहचान नहीं, हमारी सीमा है। और सीमा तब टूटती है जब कोई अनसोल्ड 19 वर्षीय पहलवान उस साल विश्व चैंपियन बनता है जिस साल उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। जब तक वह दिन न आए, मैं अपनी नोटबुक में लिखती रहूंगी: मिट्टी में उगे पदक, दिल्ली की मेजों पर बिकते हुए। और मैं सोचती रहूंगी — पदक का असली मालिक कौन है?