आठ पदक, शून्य स्वर्ण: भारत की पूरी ओलंपिक कुश्ती 57 से 66 किलो के बीच सिमटी है

9 अगस्त 2026 की सुबह पेरिस के शैंप-दे-मार्स एरिना में कुश्ती का मैट बिछा था और भारत का आख़िरी पदक दांव पर था। अमन सहरावत, उम्र 21, गांव बिरोहड़ (झज्जर, हरियाणा), सामने प्यूर्टो रिको का डेरियन क्रूज़। मैं लॉस एंजिल्स में बैठा था, स्क्रीन पर सुबह के तीन बजे से पहले का वक़्त, हाथ में वही पुरानी नोटबुक जिसमें 2026 से मैंने हर भारतीय कुश्ती पदक का वज़न, गांव और नियोक्ता लिख रखा है। स्कोर 13-5 हुआ, घड़ी ख़त्म हुई, भारत का आठवां ओलंपिक कुश्ती पदक आ गया।

उस रात भारतीय चैनलों ने "युवा ख़ून", "गांव की मिट्टी" और "सपने" बेचे। मैंने नोटबुक में एक आंकड़ा जोड़ा: 57। क्योंकि अमन का पदक 57 किलो में आया था, और मेरी नोटबुक में भारत के आठों ओलंपिक कुश्ती पदक उस सुबह भी एक ही गलियारे में खड़े थे — 57 से 66 किलो। एक भी पदक 66 किलो से ऊपर नहीं। एक भी स्वर्ण नहीं।

यह लेख यह साबित करने के लिए नहीं है कि भारतीय कुश्ती बुरी है। यह दावा है कि भारत का ओलंपिक कुश्ती रिकॉर्ड एक पाइपलाइन का दस्तावेज़ है, और वह पाइपलाइन किसी फेडरेशन की योजना नहीं, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के अखाड़ों की भौगोलिक दुर्घटना है। मैंने एक पदक का धागा खींचना शुरू किया और पूरी पाइपलाइन मेरे हाथ में बिखर गई। असली सवाल यह नहीं है कि भारत स्वर्ण क्यों नहीं जीतता। असली सवाल यह है कि नौ किलो के एक गलियारे में भारत का पूरा इतिहास क्यों कैद है, और वह गलियारा किसके वेतन-पत्रक का हिस्सा है।

संदर्भ: किसकी नौकरी, किसका पदक

पेरिस चक्र में भारतीय कुश्ती के दो मंच थे और दोनों परस्पर विरोधी लगते हैं। पहला मंच मैट का था: अमन सहरावत का 57 किलो में कांस्य, विनेश फोगाट का 50 किलो में फाइनल तक पहुंचना, और फिर 7 अगस्त की सुबह तौल में लगभग 100 ग्राम अधिक होने पर उनका बाहर हो जाना। दूसरा मंच अदालत और दफ़्तर का था: जनवरी 2026 में जंतर-मंतर पर खड़ी धरना, जून 2026 में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, दिसंबर 2026 में बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगी संजय सिंह का WFI अध्यक्ष चुना जाना, साक्षी मलिक का संन्यास, बजरंग पुनिया और विनेश का राष्ट्रीय सम्मान लौटाना, अगस्त 2026 में UWW का निलंबन और फरवरी 2026 में उसका हटना। और फिर 2026 में दिल्ली की एक ट्रायल अदालत का वह फैसला, जिसने बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया।

इन दोनों मंचों के बीच वह तीसरा ढांचा है जिस पर कोई कैमरा नहीं जाता: रोज़गार। भारत का शीर्ष कुश्ती खिलाड़ी खेलने से पहले राज्य का कर्मचारी होता है। साक्षी मलिक रेलवे में रही हैं, सुशील कुमार रेलवे में रहे, विनेश फोगाट रेलवे में रही हैं, हरियाणा पुलिस और भारतीय सेना की टीमें दशकों से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतती आई हैं, और SAI तथा राज्य खेल विभागों का स्टाइपेंड उस अखाड़े की बुनियाद है जहां से ये खिलाड़ी निकलते हैं। यानी वेतन केंद्र सरकार, राज्य सरकार या रेलवे देता है; चयन का अधिकार फेडरेशन के पास है; और शिकायत का कोई स्वतंत्र मंच किसी के पास नहीं।

अब 2026 में यह तस्वीर आगे बढ़ चुकी है। अगले बड़े ऑडिट दो हैं — सितंबर-अक्टूबर 2026 में आइची-नागोया में एशियाई खेल, और 2028 में लॉस एंजिल्स। मैं उसी शहर में बैठा हूं जो अगले ओलंपिक की मेज़बानी करेगा, और मुझे पता है कि LA28 के कार्यक्रम में कुश्ती के 18 पदक स्थान बने रहेंगे — छह पुरुष फ्रीस्टाइल, छह ग्रेको-रोमन, छह महिला फ्रीस्टाइल। UWW का ब्यूरो इन श्रेणियों की सीमाएं तय करता है, और वह एक तकनीकी फैसला नहीं है। वह फैसला तय करता है कि किस देश का कौन-सा खिलाड़ी किस पाइपलाइन से ओलंपिक में घुसेगा और किसका शरीर कहां तक कटेगा।

मेडल ऑटोप्सी: आठ पदक, सात खिलाड़ी, एक गलियारा

मेरे पास कोई बड़ा डेटासेट नहीं है। आठ पदक हैं। लेकिन आठ भी तब ढांचा दिखाते हैं जब आप उन्हें वज़न के क्रम में रखें, कालक्रम में नहीं।

| वर्ष | खिलाड़ी | भार वर्ग | स्टाइल | पदक | आधार | |---|---|---|---|---|---| | 2026 | के.डी. जाधव | 57 किग्रा (बैंटमवेट) | पुरुष फ्रीस्टाइल | कांस्य | कोल्हापुर, महाराष्ट्र | | 2026 | सुशील कुमार | 66 किग्रा | पुरुष फ्रीस्टाइल | कांस्य | बापरोला, दिल्ली | | 2026 | सुशील कुमार | 66 किग्रा | पुरुष फ्रीस्टाइल | रजत | दिल्ली | | 2026 | योगेश्वर दत्त | 60 किग्रा | पुरुष फ्रीस्टाइल | कांस्य | भैंसवाल कलां, सोनीपत | | 2026 | साक्षी मलिक | 58 किग्रा | महिला फ्रीस्टाइल | कांस्य | मोखरा, रोहतक | | 2026 | रवि दहिया | 57 किग्रा | पुरुष फ्रीस्टाइल | रजत | नाहरी, सोनीपत | | 2026 | बजरंग पुनिया | 65 किग्रा | पुरुष फ्रीस्टाइल | कांस्य | खुदान, झज्जर | | 2026 | अमन सहरावत | 57 किग्रा | पुरुष फ्रीस्टाइल | कांस्य | बिरोहड़, झज्जर |

इस तालिका को पढ़ने का सही तरीका यह है कि आप नीचे से ऊपर की ओर नहीं, बल्कि भार वर्ग के अक्ष पर देखें। 57, 57, 57, 58, 60, 65, 66, 66। सबसे भारी पदक 66 किलो का है और वह बारह साल पुराना है। सबसे हल्का 57 किलो का है और वह तीन बार आया है — 2026, 2026 और 2026 में। भारत ने 74, 86, 97 या 125 किलो में एक भी ओलंपिक पदक नहीं जीता। मेरी जानकारी में 66 किलो से ऊपर भारत का सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन दीपक पुनिया का टोक्यो 2026 में 86 किलो का चौथा स्थान है — कांस्य पदक वाले मुकाबले में वे सैन मरीनो के माइल्स अमीन से 4-2 से हारे। चौथा स्थान। सत्तर साल में सबसे ऊंचा।

भूगोल भी उतना ही साफ है। आठ में से पांच पदक हरियाणा से हैं और वे सब 2026 के बाद आए हैं; दो पदक दिल्ली के एक ही आदमी के हैं; एक पदक कोल्हापुर का है, जो 2026 में आया। यानी भारत की ओलंपिक कुश्ती वास्तव में दिल्ली-हरियाणा गलियारे की परियोजना है, और उसे "भारतीय कुश्ती" कहना एक रिपोर्टिंग की आदत है, नीति का तथ्य नहीं। स्टाइल की गिनती और भी निर्मम है: सात पदक पुरुष फ्रीस्टाइल में, एक महिला फ्रीस्टाइल में, और ग्रेको-रोमन में शून्य। भारत ग्रेको-रोमन में ओलंपिक कोटा तक कभी-कभार पहुंचता है, पदक की बात ही नहीं।

मैं इसे संयोग नहीं मानता, पर मैं यह भी नहीं कहूंगा कि आठ पदक कोई सांख्यिकीय प्रमाण हैं। आठ नमूने बहुत छोटे हैं। जो इसे संयोग से आगे धकेलता है वह दूसरा डेटासेट है — प्रवेश और चयन। भारत के ओलंपिक कोटे लगातार 57 से 74 किलो के बीच ही आते हैं, और 74 किलो का कोटा जब-जब आया, वहां कहानी राजनीति या कानून की हो गई, कुश्ती की नहीं। 2026 में नरसिंह यादव ने 74 किलो का कोटा जीता। रियो से कुछ दिन पहले NADA ने उन्हें डोपिंग आरोपों से क्लीन चिट दी, WADA ने CAS में अपील की, और वह ओलंपिक नहीं लड़ पाए। उस चक्र में भारत का 74 किलो का एकमात्र प्रवेश कानूनी प्रक्रिया में भाप बन गया। 66 किलो से ऊपर भारत का ओलंपिक रिकॉर्ड मुकाबलों की कमी का नहीं, प्रवेशों की कमी का रिकॉर्ड है।

वेतन-पत्रक ही मेडल-तालिका है

अब वह हिस्सा जो किसी टेलीविज़न ग्राफ़िक्स में नहीं आता। भारत में शीर्ष कुश्ती खिलाड़ी की आमदनी का ढांचा तीन हिस्सों में बंटा है: सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम की नौकरी (रेलवे, पुलिस, सेना, राज्य खेल विभाग), खेलो इंडिया और SAI के स्टाइपेंड तथा विदेशी ट्रेनिंग कैंप, और निजी प्रायोजन जो पदक के बाद आता है और जल्दी चला जाता है। पहला हिस्सा तय है और जीवन भर चलता है। दूसरा हिस्सा सालाना समीक्षा पर है। तीसरा हिस्सा पूरी तरह मूड पर।

जंतर-मंतर पर राजनीति जितनी तेज़ होती गई, मजदूरी का अनुबंध उतना साफ होता गया। धरना जनवरी 2026 में शुरू हुआ और हफ्तों चला। उसे चलाने वाले खिलाड़ी ऐसे थे जिनकी सैलरी किसी फेडरेशन के दफ़्तर से नहीं आती थी। यही उसकी ताक़त थी — कोई भूखा नहीं था, इसलिए कोई झुका नहीं। और यही उसकी सीमा भी थी — किसी की नौकरी दांव पर नहीं थी, इसलिए फेडरेशन के पास इंतज़ार के अलावा करने को कुछ नहीं था, और इंतज़ार में वह जीत गया। दिसंबर 2026 में संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए, साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा की, बजरंग और विनेश ने अपने सम्मान लौटा दिए। कोई नौकरी नहीं गई, कोई स्टाइपेंड नहीं रुका, कोई चयन-नियम नहीं बदला। सिस्टम उस खिलाड़ी के साथ विफल नहीं हुआ; उसने वही किया जो उसके डिज़ाइन में था — एक के लिए, कई के लिए नहीं।

इस ढांचे में एक खामी है जिसे मैं दशकों से लिख रहा हूं: नियोक्ता, चयनकर्ता और वित्तपोषक, तीनों एक ही व्यवस्था के भीतर बैठे हैं। पहलवान अगर अपने फेडरेशन से शिकायत करता है, तो उसकी शिकायत का पहला पायदान वही फेडरेशन है। रेलवे या पुलिस उसकी शिकायत सुनने की जगह नहीं है, क्योंकि विवाद खेल संघ का है। अदालत जाता है तो मामला आपराधिक या प्रशासनिक हो जाता है, खेल-शासन का नहीं। औद्योगिक विवाद की तरह कोई सुलह बोर्ड नहीं, कोई ट्रेड यूनियन नहीं, कोई सामूहिक सौदेबाजी नहीं। भारतीय कुश्ती में हड़ताल एक भावनात्मक घटना है, संस्थागत हथियार नहीं।

और जो एक चीज़ काम कर गई, वह किताबी नहीं थी। 2026 के अंत में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया राजनीति में गए; विनेश ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा और जुलाना सीट जीती। शिकायत का रास्ता फेडरेशन के दफ़्तर से विधानसभा तक पहुंचा। यह मजदूर आंदोलन की जीत नहीं, मजदूर आंदोलन का विकल्प था — और यही बताता है कि खिलाड़ी के पास अपने नियोक्ता के ख़िलाफ़ औपचारिक रास्ता कितना खाली है।

नियम-किताब मजदूरी-अनुबंध है: दो दिन, दो तौल, तीस मिनट

अब वह दस्तावेज़ जिस पर मैं हर एपिसोड में लौटता हूं। UWW की अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती नियमावली का तौल-अनुच्छेद पढ़िए। ओलंपिक प्रारूप में कुश्ती दो दिन चलती है: पहले दिन क्वालिफिकेशन से सेमीफाइनल तक, दूसरे दिन रेपेचेज और पदक मुकाबले। और तौल दोनों दिन होती है — सुबह, करीब तीस मिनट की खिड़की में। यह वह वाक्य है जिसने पेरिस में एक करियर बदला।

विनेश फोगाट ने 6 अगस्त 2026 को 50 किलो में तीन मुकाबले जीते और फाइनल में पहुंचीं। 7 अगस्त की सुबह के तौल में वे लगभग 100 ग्राम अधिक पाई गईं। नतीजा यह हुआ कि उन्हें वर्ग से बाहर कर दिया गया, उनके सारे नतीजे रद्द हो गए और ब्रैकेट दोबारा जमाया गया। फाइनल उनके बिना लड़ा गया। उन्होंने CAS में अपील की, जिसमें साझा रजत की मांग थी; 14 अगस्त 2026 को एकल मध्यस्थ ने वह अपील खारिज कर दी। 8 अगस्त 2026 को उन्होंने संन्यास की घोषणा की।

यहां मुझे वह बात दोहरानी है जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है: विनेश फोगाट ओलंपिक पदक विजेता नहीं हैं। वे कुछ घंटों के लिए फाइनलिस्ट थीं, फिर वर्ग से बाहर हुईं, और CAS ने उनकी मांग खारिज की। जो लोग उन्हें रजत के साथ याद करते हैं, वे उसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसका इलाज यह कॉलम करता है — रिकॉर्ड को भावना से बदल देना।

पर उस 100 ग्राम की कहानी को "वज़न काटने की नैतिकता" बनाकर पेश करना भी उतनी ही बड़ी चोरी है। सवाल यह नहीं है कि एक खिलाड़ी ने अपना शरीर क्यों नहीं संभाला। सवाल यह है कि जिस दिन उसका शरीर दांव पर था, उस सुबह उसके साथ कौन खड़ा था, किसे पहले पता चलता, और किसकी नौकरी का दायित्व वह जांच थी। कुश्ती दुनिया का एकमात्र ऐसा खेल है जहां खिलाड़ी का शरीर ही एकमात्र उपकरण है जिसे रात भर में दोबारा कैलिब्रेट करना पड़ता है — और किसी भी फेडरेशन के पास उस काम के लिए एक नामित, जवाबदेह अधिकारी का पद है या नहीं, यह किसी दस्तावेज़ में नहीं लिखा है। भारत के मामले में वह पद नहीं था। 100 ग्राम एक प्रशासनिक विफलता थी जिसे एथलेटिक विफलता की तरह पेश किया गया।

नियम-किताब का दूसरा हिस्सा मुकाबले के अंदर की मजदूरी है। फ्रीस्टाइल में टेकडाउन के 2, रिवर्सल के 2, स्टेप-आउट के 1, और बड़े एम्प्लिट्यूड थ्रो के 4 या 5 अंक; 10 अंकों के अंतर पर टेक्निकल सुपीरियरिटी; और पैसिविटी की 30 सेकंड की घड़ी, जो मुकाबले को पैर-टेरे पर ले जाती है। 2026 के टोक्यो सेमीफाइनल में रवि दहिया 2-9 से पीछे थे और उन्होंने कजाकिस्तान के नूरिस्लाम सानायेव को पिन कर दिया। उस वक़्त मैंने लिखा था कि यह दिल नहीं, पैर-टेरे का जुआ था — एक ऐसा दांव जो भारतीय कोच आमतौर पर मना करते हैं। 2-9 का कमबैक चमत्कार लगा, जब तक मैं बेंच के पास नहीं बैठा और मुझे बगावत सुनाई नहीं दी। रवि का खेल छत्तरसाल का था, जहां फ्रीस्टाइल का जोखिम सिखाया जाता है; बजरंग का खेल उस समय एक निजी विदेशी कोच के मॉडल पर चल रहा था। एक ही देश के दो पदक, दो अलग श्रम-समझौते।

घनत्व: नौ किलो का गलियारा क्यों बना

मेरे पास इसका एक ही संतोषजनक जवाब है और वह तकनीकी नहीं, श्रम-आपूर्ति का है। 57 से 66 किलो तक भारत में प्रतिस्पर्धा का घनत्व इतना है कि राष्ट्रीय चयन ट्रायल खुद एक विश्व-स्तरीय प्रतियोगिता बन जाता है। हरियाणा के कुछ जिलों में 57 किलो के दर्जनों ऐसे पहलवान हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे को हराते हैं; उस भीड़ में से जो बचता है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने के लिए तैयार होता है। 86 किलो पर वही भीड़ नहीं है। वहां राष्ट्रीय चैंपियन बनना आसान है और इसीलिए वह चैंपियन विश्व स्तर का नहीं होता। भारत की समस्या प्रतिभा की कमी नहीं, एक ही वज़न-पट्टी में प्रतिभा का ठहराव है।

इसका सीधा नतीजा यह है कि भारत का पूरा निवेश उसी पट्टी में घूमता है। कोच, कैंप, विदेशी ट्रेनिंग, सरकारी नौकरी और मीडिया — सब 57 से 66 किलो के आसपास केंद्रित हैं, क्योंकि वहीं पदक की संभावना दिखती है। यह एक आत्म-पूर्ति वाली भविष्यवाणी है जिसे कोई फेडरेशन तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि फेडरेशन का मूल्यांकन पदक की गिनती से होता है, पाइपलाइन के विस्तार से नहीं।

चंबल का विरोधाभास

छत्तरसाल स्टेडियम भारतीय कुश्ती का सबसे ईमानदार दस्तावेज़ है, और सबसे असुविधाजनक भी। यहीं सतपाल सिंह के अखाड़े से सुशील कुमार, रवि दहिया और अमन सहरावत निकले। एक ही मिट्टी, एक ही गुरु-चेला श्रृंखला, तीन ओलंपिक पदक। और उसी परिसर से 2026 में सागर धनखड़ की मौत का मामला भी जुड़ा, जिसमें सुशील कुमार गिरफ्तार हुए और आज तक अदालत ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया — वे आरोपी हैं, अंडरट्रायल हैं, और मैं यह वाक्य इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक कॉलम में "दोषी" लिख देना रिकॉर्ड को बदलना है। पर यह भी लिखना ज़रूरी है कि उस मामले के बाद उस अखाड़े की संस्थागत जवाबदेही पर एक भी नियम नहीं बना। कोई जांच समिति, कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल, कोई परिसर-शासन नहीं। भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र आज भी उसी अनौपचारिकता पर चलता है जिसने उसे बनाया और जिसने उसे नंगा भी किया।

मजदूरी बाज़ार जिसने क्लब का बैज पहना

2026 से 2026 तक प्रो रेसलिंग लीग चली — पांच सीज़न। मैं ट्रांसफर फीस ढूंढने गया था और मुझे एक मजदूरी बाज़ार मिला जिसने क्लब का बैज पहन रखा था। उस लीग ने साबित किया कि प्रायोजक भारतीय कुश्ती के लिए पैसा देंगे, टीवी उसे खरीदेगा, और खिलाड़ी नीलामी में बिक सकते हैं। फिर वह मर गई, और वह अपने आप नहीं मरी। वह फेडरेशन की विश्वसनीयता के साथ मरी — जिस दिन संस्था का भरोसा गया, उस दिन उसका वाणिज्यिक उत्पाद भी गया। भारतीय कुश्ती के पास आज कोई घरेलू लीग नहीं है, कोई एथलीट यूनियन नहीं है, और कोई ऐसा मंच नहीं है जहां एक पहलवान अपनी कीमत खुद तय कर सके। उसका वेतन तय करता है एक सरकारी विभाग, उसका चयन करता है एक फेडरेशन, और उसकी कीमत तय करती है एक ओलंपिक पदक जो चार साल में एक बार आता है।

मैं गलत कैसे हो सकता हूं

अब वह हिस्सा जो मेरी किस्म के लेखकों को सबसे कम लिखना चाहिए और सबसे ज़्यादा लिखना पड़ता है। इस दलील का सबसे मजबूत रूप यह है: आठ ओलंपिक पदक उस देश से हैं जहां संगठित खेल का आधार लगभग शून्य है। आठ में से सात पदक 2026 के बाद आए हैं, यानी पिछले अठारह साल में सात। यह गिरावट का नहीं, उभार का ग्राफ़ है। हरियाणा का अखाड़ा व्यवस्था एक वास्तविक संस्था है — सस्ती, अनौपचारिक और अत्यंत कुशल। नॉर्वे सर्दियों के खेलों में अपनी बढ़त के लिए माफी नहीं मांगता; भारत को 57-66 किलो की अपनी बढ़त के लिए भी नहीं मांगनी चाहिए। गोल्ड की मांग करना उस देश से ऐसा सवाल पूछना है जिसने अभी-अभी चलना सीखा है कि वह दौड़ क्यों नहीं जीतता।

और दूसरी बात, जो मुझे सबसे ज़्यादा चुभती है: 2026 में बृजभूषण शरण सिंह की बरी होना एक न्यायिक तथ्य है। आरोप आरोप हैं, अदालत ने उन्हें साबित नहीं पाया, और अपील का रास्ता खुला है। अगर मैं उस बरी को "असली बात तो कुछ और थी" कहकर दबा दूं, तो मैं वही पाप कर रहा हूं जिसके लिए मैं दूसरों को कोसता हूं।

मैं इन तीनों दलीलों को मानता हूं और फिर भी अपने दावे पर खड़ा हूं, क्योंकि तीनों एक ही चीज़ से टकराती हैं: नमूना। आठ पदकों पर बना नौ किलो का गलियारा सांख्यिकीय रूप से मज़बूत नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता कि गणित मेरे साथ है। जो मेरे साथ है वह नियम और चयन का दस्तावेज़ है — दो दिन की तौल, कोटा आवंटन, चयन ट्रायल के आदेश, और 74 किलो से ऊपर के प्रवेशों की गिनती। और सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि अगर भारत के अगले तीन पदक 74, 86 और 97 किलो में आ गए, तो यह पूरा ढांचा ढह जाएगा और मुझे वह ढहना लिखना पड़ेगा।

मेरा दांव

मैं एक परीक्षण-योग्य भविष्यवाणी करता हूं और मैं उसकी तारीख भी देता हूं। सितंबर 19 से अक्टूबर 4, 2026 तक आइची-नागोया में एशियाई खेल हैं। उसके बाद लॉस एंजिल्स 2028। मेरा दांव: भारत का अगला ओलंपिक कुश्ती पदक फिर 57 से 65 किलो के बीच आएगा। अगर 31 दिसंबर 2028 से पहले भारत 74 किलो या उससे ऊपर कोई ओलंपिक पदक जीत लेता है, तो यह लेख गलत साबित हो जाएगा और मैं उस दिन सुधार लिखूंगा — खुशी के साथ।

और UWW के ब्यूरो के पास जो अगला फैसला है — LA28 के भार वर्गों की सीमाएं — वह किसी भी भारतीय कैंप से ज़्यादा तय करेगा कि 2028 में भारत किस गलियारे में खड़ा होगा। क्योंकि भार वर्ग का फैसला खेल का फैसला नहीं है। वह बताता है कि किस देश के कितने शरीर मैट तक पहुंचेंगे और किसके कितने घर लौटेंगे।

अगर भारतीय कुश्ती के पास आज भी एक भी ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जो बता सके कि अगला पदक किस भार वर्ग, किस राज्य और किस पेरोल से आएगा, तो आठ पदक हासिल थे या इत्तेफ़ाक — यह सवाल चार साल बाद फिर पूछा जाएगा, और उस वक़्त भी कोई फेडरेशन उसका जवाब नहीं देगा।